‘ਦ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ. – ਲੈਵਾਲਿਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ‘ਸਕੈਂਡਲ’ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ’। ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਇਮੇਜ, ਜਾਂ ਛਵੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ. – ਲੈਵਾਲਿਨ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ; ਇਕ ਜਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬਦਲ ਹਨ; ਇੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਦੂਜਾ; ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਦੋ ਬਦਲ ਹੋਣ; ਇਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ-ਕਿਰਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ!
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਅਟੌਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ-ਰੇਬਉਲਟ ਉੱਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ. – ਲੈਵਾਲਿਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਹਊ-ਪਰ੍ਹੇ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਰ ਕਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਖੇਡ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਬੈੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਫੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਬੈੱਕ ਦੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਮਾਰੂ’ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਗ੍ਰੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ-ਰੇਬਉਲਟ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਸਟਰ ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਹਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਸ.ਐਨ.ਸੀ.-ਲੈਵਾਲਿਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ (ਢਿੱਲਾ-ਢਾਲਾ) ਰਵਈਆ ਹੈ। ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬਉਲਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬਉਲਟ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਵੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕੌਨਫਰੰਸ ਕੌਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੌਲ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਸੀ; ਭਾਵ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਜੋਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ! ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਜੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ ਗੱਲ, ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਐਂਥਨੀ ਹਾਊਸਫਾਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬਉਲਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਸਟਰ ਵਜੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਸ ਕਿਉਬੈੱਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋਡੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਹਾਊਸਫਾਦਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ?
ਉੱਧਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਇਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ-ਰੇਬਉਲਟ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਐਸਐਨਸੀ-ਲੈਵਾਲਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਚੂਲਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ – ‘ਇਹ 2015 ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਫੈਮਿਨਿਸਟ’ (ਔਰਤਵਾਦੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ’ ਜਿਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ – ਰੇਬਉਲਟ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਫੈਮਿਨਿਸਟ’ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਰੇਸਿਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਸੈਕਸਿਸਟ’ ਗ਼ਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰ, ਕਈ ਐਮਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਵੀਂ ਬਾਰ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਕੌਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬਉਲਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਐਮ.ਪੀ. ਸੇਲੀਨਾ ਸੀਜ਼ਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਯਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜੇਨ ਫਿਲਪੌਟ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋਡੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਬਉਲਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ; ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ!
-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ
Comments: 6