ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮੰਟਨ (ਐਲਬਰਟਾ) ਤੋਂ ਬਰਨੇਬੀ (ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ) ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ‘ਡੈੱਡਲਾਈਨ’ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਚੈਲ ਨੌਟਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ “ਸਿਰਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ !

ਚਲੋ, ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ), ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2 ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਲਗਰੀ ਸਕਾਈਵਿਊ ਵਾਲਾ ਐਮ.ਪੀ. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸਟਾਫਰ ਦੀ ‘ਸੈਕਸੂਅਲ ਹਰੈਸਮੈਂਟ’ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਕੌਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਉਤਰਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਮੁੜ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 18 ਐਮ.ਪੀ. ਹਨ।

ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। 

ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਪਾਈਲਪਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਐਨਡੀਪੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਗ੍ਰੀਨ’ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਲੀਏ ਜਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਉਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤਰ ਸਕਣ।

ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ…ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ

(ਇਹ ਲੇਖ ‘ਐਡਮੰਟਨ ਸੰਨ’ ਵਿੱਚ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ: http://edmontonsun.com/opinion/columnists/gunter-trudeau-dithering-while-trans-mountain-pipeline-expansion-deadline-approaches )