ਅਮਰੀਕਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਦਾ 7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫਹੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?

 ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਐਡਮੰਟਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬਰਨੇਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ 1150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਰਨੇਬੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ, ਭਾਵ 8 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ, 19 ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਰੀਨ ਥੜ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ – ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ – ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੀਸਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਨਬਰਿਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਨੌਰਦਰਨ ਗੇਟਵੇਅ’ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਐਡਮੰਟਨ ਨੇੜਲੇ ਬਰੂਡਰਹਾਈਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਕਿਟੀਮੈਟ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਕੋਸਟ ਫੌਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ‘ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਬਿਅਰ ਰੇਨਫੌਰੈਸਟ’ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਕਸ ਕਵਾ’ਲਾਮਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ 9 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 2019 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਧ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ‘ਐਨਰਜੀ ਈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਗਪਗ 4600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਾਰਡਿਸਟੀ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟੈਂਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਬੈੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਅੱਪ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ’ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਇਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਬੈਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਟਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।

ਨੌਰਦਰਨ ਗੇਟਵੇਅ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਈਸਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਮਾਊਨਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਤੇਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿੰਡਰ ਮੌਰਗਨ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ! ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ, ਪਟ ਵੀ!!

-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ