ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ” ਭਾਵ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੁਣ ਗੋਰਖ-ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ‘ਏਜੰਟ’ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ‘ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਲੰਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਰਬੂਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੌਨ ਮਾਇਐਟ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰਮ ਹੈਨਲੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡੌਨ ਮਾਇਐਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਂਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ (ਦੱਖਣ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਮੂਲ ਦਾ) ਚਿਜ਼ੈਂਗਾ ਚੈਕਵੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਸੁਰਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਏਪੈਕਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼’ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂਰੀ ਕੁਟਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਹੈ!

ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ “ਫੈਡਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ’ ਦੇ ਗੋਰਖ-ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ‘ਵਿਨ-ਵਿਨ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ‘ਕਵਾਲਿਟੀ’ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਬੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਬੂਡਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਜ਼ੈਂਗਾ ਚੈਕਵੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੀਵਿਸ ਵਰਗੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲਟਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਰਬੂਡਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਲ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਖਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ।

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਆਰਮੰਡ ਆਰਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦੂਸਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਲਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ।

ਕਈ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਟੀਗ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ