ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਬਨ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਲ੍ਹੇ-ਆਮ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਕੁੱਝ’ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ- ਮਾਣਯੋਗ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਾਯਯੋਗ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਜ਼ੈਫ਼ – ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਿਤ ਸਨ ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਵੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ (ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਦੇ) ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ?
ਚਾਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ੳਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ (12 ਜਨਵਰੀ, 2018) ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ) ਨੂੰ 7 ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;  ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ; ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ! ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ (ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ‘ਬਾਹਰੀ’ ਹੱਥ ਸੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ‘ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ’ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੀਨੀਆਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ-ਪਾਲਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝੇ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

-ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ