ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ (ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਕਚੂਅਰੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਯੌਂ ਕਲੌਡ ਮੇਨਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਂਸ਼ਨ (ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਆਮਦਨੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ 17,688 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਸਿੰਗਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਲਾਨਾ 17,688 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀ.ਆਈ.ਆੱਸ. ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ (ਓ.ਏ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੇ ਲਾਭ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਫ਼ ਐਕਚੂਅਰੀ ਦੀ ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2019 ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2060 ਤੱਕ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ 6.8% ਗਿਣਤੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 2 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ (ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਏ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਦੀਆਂ) ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਓ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਮਰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ.ਆਈ.ਅੱਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਐਕਚੂਅਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓ.ਏ.ਐੱਸ.ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਖ਼ਰਚਾ 2030 ਤੱਕ 11.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੌਰਨਉ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਧ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ (ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਲਾਭ ਹੁਣ 13,110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਕ ਔਬਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਬਦਲੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਬਲਿਕ ਪੌਲਿਸੀ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਾ ਮਾਹਿਰ ਰਿਚਰਡ ਸ਼ਿਲਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੂਅਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੱਧ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।” ਸ਼ਿਲਿੰਗਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਉਸ ਉਪੱਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ.ਏ.ਐੱਸ. (ਓਲਡ ਏਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ 2016 ਵਿੱਚ 49 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੇ 2030 ਵਿੱਚ 104 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2060 ਵਿੱਚ 247 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 2.4% ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2031 ਵਿੱਚ ਇਹ 3.2 % ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2060 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.7% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੈਕ ਮਿੰਟਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਪੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਓ.ਏ.ਐੱਸ. ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।”